भारत की आर्थिक भूमिका पर वित्त मंत्री का महत्वपूर्ण बयान

भारत की अग्रणी भूमिका का उल्लेख

रियो डी जेनेरियो - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत एक प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, बल्कि उन सभी के लिए परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है जो समान लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा

सीतारमण ने 'चैलेंजेस फॉर फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल साउथ' विषय पर आयोजित 'गवर्नर्स सेमिनार' में भाग लेते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वित्तपोषण केवल धन जुटाने का मामला नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, विश्वास और नेतृत्व का निर्माण करने से भी संबंधित है। उन्होंने कहा, "भारत के लिए, लाखों लोगों को आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकास में तेजी लाना आवश्यक है।"

जलवायु परिवर्तन के खतरे

वित्त मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों का भी उल्लेख किया, जैसे हीटवेव और जल संकट। उन्होंने बताया कि भारत 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन' और प्रांतीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

विकास और स्थिरता के बीच संतुलन

सीतारमण ने कहा, "वास्तविक चुनौती विकास और स्थिरता के बीच चयन करना नहीं है, बल्कि उभरते बाजारों और विकासशील देशों के साथ साझेदारी में ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जो समावेशी विकास को बढ़ावा दें।" उन्होंने यह भी बताया कि 2030 के एजेंडे की दिशा में प्रयास करते हुए, विकासशील देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वित्तपोषण का अंतर सालाना 4.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।

भारत की अनोखी स्थिति

उन्होंने कहा, "भारत एक अनोखे चौराहे पर खड़ा है, जहां एक अरब लोगों की आकांक्षाएं तेजी से बदलते ग्रह की आवश्यकताओं से मेल खाती हैं।" यूपीआई, आधार और जन धन जैसी नीतियों के माध्यम से, भारत ने वित्तीय समावेशन को अंतिम स्तर तक पहुंचाया है।

नीतियों का प्रभाव

सीतारमण ने बताया कि 'गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान', 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' और 220 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की स्थापना जैसे कार्यक्रमों से भारत की नीति प्रणाली को मजबूती मिली है। हाल के वर्षों में, भारत ने ग्रीन फाइनेंस के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।