भारत की नई रिफाइनरी से तेल हब बनने की दिशा में बड़ा कदम

भारत सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

भारत सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर में स्थापित हो रही रिफाइनरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका सीधा संबंध देश की आर्थिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा से है। यह रिफाइनरी कैसे भारत को एक प्रमुख तेल हब में बदल सकती है, इस पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, तब इसकी लागत 43,129 करोड़ रुपये आंकी गई थी। लेकिन समय के साथ, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, नई तकनीकों और परियोजना के विस्तार के कारण इसकी लागत बढ़कर 89,459 करोड़ रुपये हो गई है। यह लगभग 36,000 करोड़ रुपये का इजाफा है।

एचपीसीएल का निवेश

एचपीसीएल इस परियोजना में 8,962 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी निवेश करेगा, जिससे कुल निवेश 1,600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही, भारत सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो इक्विटी योगदान और लागत से संबंधित हैं।

भारत की रिफाइनिंग क्षमता

भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर बन चुका है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस नई रिफाइनरी से यह क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन और बढ़ जाएगी। इस रिफाइनरी का व्यावसायिक संचालन जुलाई 2026 में शुरू होगा। पंचपद्रा, बालोतरा में स्थित इस रिफाइनरी के निर्माण से 1 लाख निर्माण नौकरियों का सृजन हुआ है, और जब यह चालू होगी, तो लगभग 10,000 प्रत्यक्ष नौकरियों का भी सृजन होगा।

भारत का भविष्य

भारत की कुल तेल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 258 से 260 एमएमटीपीए है, जिसमें रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक रिफाइनिंग क्षमता को 450 से 500 एमएमटी तक बढ़ाना है, जिससे भारत शीर्ष तीन देशों में शामिल हो सके। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिफाइनरी का कार्य केवल पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है।