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भारत को मिलेगा चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा में होगी मजबूती

भारत को मई के मध्य तक रूस से चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जो पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह सिस्टम 'ऑपरेशन सिंदूर' की बरसी पर भेजा जा रहा है। भारत ने पहले ही पांच अतिरिक्त S-400 प्रणालियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके अलावा, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2.38 लाख करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। जानें इस सिस्टम की विशेषताओं और भारत की सुरक्षा योजनाओं के बारे में।
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भारत को मिलेगा चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा में होगी मजबूती

भारत का चौथा S-400 सिस्टम

भारत को मई के मध्य तक रूस से चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त होने की उम्मीद है। यह सिस्टम, जिसे हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) के अधिकारियों द्वारा प्री-डिस्पैच निरीक्षण के बाद भेजा गया, राजस्थान क्षेत्र में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैनात किया जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यह डिलीवरी 'ऑपरेशन सिंदूर' की बरसी के अवसर पर हो रही है, जब S-400 सिस्टम का सक्रिय उपयोग किया गया था। मौजूदा अनुबंध के तहत, पांचवां और अंतिम सिस्टम इस वर्ष नवंबर में भेजा जाएगा।


S-400 की प्रभावशीलता

रिपोर्ट के अनुसार, इस सिस्टम ने संघर्ष के दौरान उत्कृष्ट ऑपरेशनल क्षमता प्रदर्शित की है। भारत ने 11 लंबी दूरी की S-400 मिसाइलें दागी, जिन्होंने कई हवाई खतरों को बेअसर किया, जिनमें लड़ाकू विमान, हवाई चेतावनी प्रणाली और परिवहन विमान शामिल थे। इसके अलावा, भारत सरकार ने पहले ही पांच अतिरिक्त S-400 प्रणालियों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में हवाई खतरों को निशाना बनाने में सक्षम हैं, जिसमें पाकिस्तान के सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र भी शामिल हैं।


हथियारों की खरीद योजना

भारत 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उपयोग किए गए हथियारों के स्टॉक को फिर से भरने और एक रिजर्व इन्वेंट्री बनाने के लिए 280 छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, भारत अपने S-400 बेड़े का विस्तार करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सुविधा स्थापित करने पर विचार कर रहा है।


रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी

मार्च में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्तावों के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) प्रदान की। इनमें भारतीय वायु सेना के लिए S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की खरीद शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई साधनों का मुकाबला करेगी, जो भारत की हवाई रक्षा संरचना में इसके रणनीतिक महत्व को दर्शाती है।


रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में कदम

एक अधिकारी के अनुसार, यह सिस्टम दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई साधनों से निपटने में सक्षम होगा, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं। इसके साथ ही, रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक विमानों और अपग्रेड किए गए Su-30 इंजनों जैसे पूरक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से व्यापक ऑपरेशनल तैयारी को भी संभव बनाया जाएगा।