भारत में गेहूं उत्पादन में गिरावट की आशंका, लेकिन कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद

गुरुग्राम में गेहूं उत्पादन पर संकट

गुरुग्राम, 24 अप्रैल। इस वर्ष भारत में गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की उम्मीदें अब संकट में हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, कटाई से पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में गेहूं का उत्पादन 2025 की तुलना में 5% से 10% तक घट सकता है। यह गिरावट मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में देखी जा रही है, जहां देश का 80% गेहूं उत्पादित होता है। 'ओलम एग्री इंडिया' के डिप्टी कंट्री हेड नितिन गुप्ता के अनुसार, फसल पहले अच्छी स्थिति में थी, लेकिन मार्च और अप्रैल की बारिश ने स्थिति को बदल दिया है।

कीमतों पर प्रभाव नहीं

कीमतों पर नहीं पड़ेगा खास असर

उत्पादन में कमी की खबरों के बावजूद, राहत की बात यह है कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत में भारत का गेहूं भंडार पिछले वर्ष की तुलना में 85% बढ़कर 21.8 मिलियन टन हो गया है। यह स्टॉक सरकार के न्यूनतम बफर स्टॉक के लक्ष्य से लगभग तीन गुना अधिक है। 'वासेडा ग्लोबल' के CEO सुमित गुप्ता का मानना है कि इस बड़े भंडार के कारण घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर रहेंगी और राशन वितरण जैसी सरकारी योजनाओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर्याप्त भंडार को देखते हुए, सरकार ने निर्यात के लिए और अधिक कोटा जारी करने का निर्णय लिया है।

सरकारी खरीद और निर्यात की स्थिति

सरकारी खरीद और निर्यात का गणित

उत्पादन में कमी का सबसे बड़ा प्रभाव सरकारी एजेंसियों की खरीद पर पड़ सकता है। सरकार ने इस वर्ष 30.3 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पैदावार में कमी और प्रारंभिक खरीद की धीमी गति को देखते हुए, यह आंकड़ा 26 से 28 मिलियन टन तक सीमित रहने की संभावना है। खरीद बढ़ाने के लिए दिल्ली में गुणवत्ता संबंधी नियमों में ढील दी जा रही है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग को देखते हुए, सरकार ने कुल निर्यात कोटा बढ़ाकर 5 मिलियन टन कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब विशेषज्ञ उत्पादन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार अपने मजबूत भंडार के भरोसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने पर जोर दे रही है।

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