भारतीय नागरिक उड्डयन में सख्ती की कमी: इंडिगो संकट का विश्लेषण

नागरिक उड्डयन में कार्रवाई की कमी

नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि हर साल सैकड़ों प्रवर्तन कार्रवाई की जाती हैं, जिनमें चेतावनियाँ, निलंबन, रद्दीकरण और आर्थिक दंड शामिल हैं। हालांकि, कागज़ी कार्रवाई और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर है। पिछले कुछ वर्षों में 500 से 600 प्रवर्तन कार्रवाइयाँ दर्ज की गई हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश मामलों में बड़ी एयरलाइनों के शीर्ष प्रबंधन पर सीधे कार्रवाई बहुत कम हुई है।

साल 2025 नागरिक उड्डयन के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। एयर इंडिया का गंभीर हादसा और इंडिगो का एफ़डीटीएल संकट, दोनों ने भारत की छवि को वैश्विक नागरिक उड्डयन क्षेत्र में धूमिल किया।

सरकार और नियामक संस्थाओं की धीमी प्रतिक्रिया और अधूरे कदमों ने इंडिगो को इस संकट में अनावश्यक लाभ पहुँचाया।

सरकार की यह ढिलाई पहले भी देखी गई है, जिससे निजी एयरलाइनों को यह संदेश मिला है कि यदि उनके 'संपर्क' सही हैं, तो बड़े अपराधों पर भी केवल 'नोटिस और चेतावनी' से काम चल सकता है।

हालांकि, विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि एयरलाइनों ने समय पर भर्ती और रोस्टर में सुधार नहीं किया, तो पायलट थकान और ऑपरेशनल कोलैप्स का खतरा बढ़ जाएगा।

डीजीसीए की जिम्मेदारी केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि समय पर ट्रांज़िशन सुनिश्चित करना भी है।

इंडिगो को इस संकट के दौरान कोई बड़ी पेनल्टी नहीं मिली, जिससे उसे रिकवरी का समय मिला।

हालांकि, एयर इंडिया पर छोटे उल्लंघनों के लिए तुरंत सख्त कार्रवाई की गई, जबकि इंडिगो के एफ़डीटीएल संकट पर केवल चेतावनियाँ दी गईं।

इससे स्पष्ट होता है कि नियमों का पालन करने में असमानता है, और यह एक खतरनाक मिसाल बन सकती है।

यदि भारतीय नागरिक उड्डयन में नियम केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े हैं, तो सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बड़े ऑपरेशनल संकटों पर सीधे टॉप प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

इंडिगो संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियामक और सरकार की सुस्ती न केवल एक एयरलाइन को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे उद्योग को गलत संकेत देती है।