भोपाल में ट्विशा शर्मा की रहस्यमय मौत: हाई कोर्ट ने दिया नया आदेश

ट्विशा शर्मा की मौत का मामला गरमाता

भोपाल, मध्य प्रदेश में विवाहिता ट्विशा शर्मा की रहस्यमय मौत ने हाल ही में काफी सुर्खियाँ बटोरी हैं। इस मामले में कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई हैं। मृतका के पति, समर्थ सिंह, ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है। वहीं, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतका के शव का पुनः पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया है।

समर्थ सिंह का बड़ा बयान

ट्विशा की मौत के बाद से कानूनी दांव-पेंच में फंसे उनके पति समर्थ सिंह ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने अदालत से कहा कि वह अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने और कानून के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अदालत निचली अदालत को निर्देश दे कि उनकी नियमित जमानत याचिका पर आत्मसमर्पण के दिन ही सुनवाई की जाए।

ट्विशा की संदिग्ध मौत

ट्विशा शर्मा, जो मूल रूप से नोएडा की निवासी थीं, 12 मई को भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन में अपने ससुराल में मृत पाई गईं। उनके परिवार ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के माता-पिता का कहना है कि उनके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और उन्होंने मौत से पहले फोन पर बताया था कि उनके पति ने उनके साथ मारपीट की है।

हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई कोर्ट ने ट्विशा के शव का पुनः पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया है। जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की एकल पीठ ने निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा की जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्टमॉर्टम भोपाल में ही होगा और डॉक्टरों की टीम के लिए विशेष चार्टर्ड विमान की व्यवस्था की जाएगी।

पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा

पहले किए गए पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्विशा की मौत गले में फंदा लगने से हुई थी। रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई मामूली चोटों का भी उल्लेख था। हालांकि, भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवार की पुनः पोस्टमॉर्टम की मांग को खारिज कर दिया था।

सीबीआई जांच की सिफारिश

पीड़ित परिवार के वकील ने पहले पोस्टमॉर्टम में गंभीर विसंगतियों की ओर इशारा किया, जिसके चलते उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस बीच, मामले में बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से उच्च-स्तरीय जांच कराने की सिफारिश की है।