मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नई वित्तीय सहायता योजना

किसानों को मिलेगी नई आर्थिक सहायता

मध्य प्रदेश में किसानों को मिली राहत: राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें हर चार महीने में 4,000 रुपये की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना उन किसानों के लिए है जो पीएम किसान योजना (PM-KISAN) के तहत पात्र हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत केंद्र की 6,000 रुपये की राशि के अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।

किसानों को मिलने वाली राशि

किसानों को चार हजार रुपये मिलेंगे

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत केंद्र सरकार भी 6,000 रुपये की सहायता देती है। इस प्रकार, किसानों को कुल 12,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जो हर चार महीने में 4,000 रुपये के रूप में वितरित की जाएगी।

योजना का लाभ उठाने वाले किसान

योजना का लाभ कौन उठाएगा?

PM Kisan योजना में पंजीकृत किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और उसके पास खेती के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता मिलती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में उनके खाते में आती है।

योजना से बाहर रहने वाले किसान

इन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा

कुछ किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं। यदि कोई किसान आयकर भरता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। इसके अलावा, विधायक, सांसद, मेयर, पंचायत के चेयरमैन, सरकारी नौकरी में कार्यरत या रिटायर्ड कर्मचारी, और जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है, वे भी इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते।

योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: फार्मर आईडी, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, और मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।

कुल सहायता राशि

समृद्ध किसान, सशक्त मध्यप्रदेश
पीएम किसान सम्मान निधि: ₹6,000 प्रति वर्ष
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: ₹6,000 प्रति वर्ष
कुल सहायता राशि: ₹12,000 प्रति वर्ष