योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर नगर विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिकाओं के रूप में परिवर्तित करने की योजना को लागू किया जाए।

इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

बैठक में लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर चलाने का प्रस्ताव रखा गया, साथ ही अन्य नगरों में 650 बसों की सीधी खरीद का भी सुझाव दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द तैयार किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत नगर पालिकाओं में आधुनिक सुविधाएं जैसे गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, EV चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाएं विकसित की जाएंगी।

अनुदान और विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री को बताया गया कि नगर निकायों को ₹4 करोड़ से ₹10 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा, जो उनकी जनसंख्या और कार्यक्षमता पर निर्भर करेगा। जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को विकसित-स्मार्ट स्वरूप देने से आधारभूत संरचना में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

स्मार्ट नगर पालिका योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना' का लक्ष्य जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक-केंद्रित बनाना है। इसे हब-एंड-स्पोक मॉडल पर लागू किया जा सकता है, जिससे लखनऊ और गोरखपुर के एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से अन्य नगर पालिकाओं को जोड़ा जा सकेगा। इससे सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण सेवाओं में सुधार होगा।

नागरिकों की समस्याओं का समाधान

उन्होंने यह भी कहा कि सभी नगर निगमों में निवासियों के कर बकाये में विसंगतियों का समाधान तुरंत किया जाए। इसके लिए अभियान चलाकर लोगों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएं और समाधान शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान किया जाए। सभी नगर निकायों के पास अपना भवन होना चाहिए और 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुसार, उन्हें अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए।

खेल विकास के लिए परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आजाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज और बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना की बात की। इन परियोजनाओं को PPP मोड पर प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाएगा, जिससे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।