योगी सरकार की नई नीतियों से श्रमिकों और उद्योगों को मिलेगा लाभ

श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास के लिए नई पहल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

नई निरीक्षण नीति और औद्योगिक विवादों के त्वरित समाधान के माध्यम से, योगी सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा कर रही है और उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। यह पहल न केवल श्रमिकों के जीवन को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक केंद्र के रूप में भी मजबूत बनाएगी।

औद्योगिक विवादों का त्वरित समाधान

सरकार ने औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। विवादों को प्राथमिकता के आधार पर समझौते के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। आनुतोषिक भुगतान, कर्मचारी प्रतिकर, न्यूनतम वेतन, और मातृत्व लाभ जैसे मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

ई-कोर्ट प्रणाली का कार्यान्वयन

श्रम न्यायालयों और अधिकरणों के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ई-कोर्ट व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे विवाद समाधान की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और त्वरित हो सकेगी।

पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली

प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर नई नीति के तहत अनावश्यक निरीक्षणों पर रोक लगाई गई है। पंजीकृत प्रतिष्ठानों को पहले वर्ष निरीक्षण से छूट दी गई है।

सरकार का उद्देश्य

योगी सरकार की यह पहल ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत को साकार करती है। श्रमिकों के हितों की रक्षा और उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल बनाकर, सरकार उत्तर प्रदेश को निवेश और रोजगार का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है।