योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों में शिक्षा, युवा कल्याण, बुनियादी ढांचे और निवेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया है। अब शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये की बजाय 18 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से लाखों परिवारों को सीधा लाभ होगा।

मेधावी छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप का वितरण

मेधावी छात्रों को मिलेंगे 40 लाख टैबलेट और डेढ़ लाख लैपटॉप

युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बड़े पैमाने पर डिजिटल उपकरणों का वितरण करने की योजना बनाई है। वर्ष 2026-27 में 40 लाख छात्रों को टैबलेट और लगभग डेढ़ लाख मेधावी छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए खरीद और बिडिंग प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पात्र परिवारों और विभाजन के समय आए विस्थापितों को उनकी भूमि पर 'भूमिधर' अधिकार देने का निर्णय लिया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े कदम

लंबे पुलों के निर्माण को मिली मंजूरी

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कन्नौज में गंगा नदी और कुशीनगर में नारायणी नदी पर लंबे पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, रोडवेज बस स्टेशनों के विकास के लिए PPP मॉडल के दूसरे चरण की बिडिंग प्रक्रिया को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा, औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत निवेशकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। इन निर्णयों को शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।