योगी सरकार ने पीसीएस अधिकारी को निलंबित किया, 40 दिन तक नहीं किया कार्यभार ग्रहण
उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की जवाबदेही
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। शासन ने पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद 40 दिन से अधिक समय तक अपनी नई तैनाती पर कार्यभार नहीं लिया और मोबाइल बंद रखकर संपर्क से बाहर रहे।
यह मामला 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार सिंह से संबंधित है, जिनका 30 मई 2025 को बिजनौर से देवरिया जिले में अपर जिलाधिकारी (ADM-वित्त एवं राजस्व) के पद पर तबादला किया गया था। उन्हें 3 जून को बिजनौर से कार्यमुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने देवरिया में ज्वाइन नहीं किया।
देवरिया एक संवेदनशील जिला है, खासकर बाढ़ के संदर्भ में, जहाँ ADM (वित्त एवं राजस्व) का पद आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शासन को पत्र लिखकर इस स्थिति की जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया कि महत्वपूर्ण पद के 40 दिनों से रिक्त रहने के कारण बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में बाधा आ रही है।
सूत्रों के अनुसार, अरविंद कुमार सिंह बिजनौर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही तैनाती चाहते थे और देवरिया ट्रांसफर से असंतुष्ट थे। माना जा रहा है कि इसी कारण उन्होंने जानबूझकर ज्वाइन नहीं किया और शासन के आदेशों की अनदेखी की। उनका तबादला बिजनौर में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया था।
नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि अधिकारी द्वारा शासन के आदेशों की अवहेलना करना और पदभार ग्रहण न करना गंभीर प्रशासनिक अपराध है। सरकार ने इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया है कि आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।