लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण याचिका को किया खारिज

नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली/लंदन: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन स्थित हाईकोर्ट की किंग्स बेंच डिवीजन से एक महत्वपूर्ण झटका मिला है। अदालत ने उनके भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में क्राउन अभियोजन सेवा के वकील ने पैरवी की, जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष टीम ने सहायता प्रदान की। इस टीम में वे जांच अधिकारी भी शामिल थे, जो सुनवाई के लिए लंदन आए थे।

नीरव मोदी ने अपने मामले को दोबारा खोलने के लिए आवेदन भंडारी फैसले के आधार पर दायर किया था। इस फैसले में बचाव पक्ष के बिचौलिए संजय भंडारी ने तर्क दिया था कि भारत प्रत्यर्पित होने पर उन्हें यातना का सामना करना पड़ सकता है, जिसे अदालत ने मानवीय आधार पर अस्वीकार कर दिया था।

नीरव मोदी ने इसी मिसाल का हवाला देते हुए कहा कि यदि उन्हें भारत भेजा गया, तो उन्हें भी यातना का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, सीबीआई के अधिकारियों ने इस दावे का खंडन करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।

ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि नीरव मोदी द्वारा दायर याचिका में मामले को दोबारा खोलने के लिए आवश्यक असाधारण परिस्थितियों का अभाव है। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत आधार पर्याप्त नहीं थे, इसलिए पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार करना उचित नहीं है।

नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य द्वारा संचालित ऋणदाता के नाम पर फर्जी गारंटी का उपयोग करके विदेशी ऋण प्राप्त किया।

वह जनवरी 2018 में सीबीआई द्वारा घोटाले की जांच शुरू होने से पहले भारत छोड़कर चले गए थे।

2019 में यूनाइटेड किंगडम में उनकी गिरफ्तारी के बाद, ब्रिटिश अदालतों ने भारत में उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। अदालतों ने उनके साथ होने वाले व्यवहार के संबंध में दिए गए आश्वासनों को स्वीकार किया और उनके प्रत्यर्पण में कोई कानूनी बाधा नहीं पाई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पिछली अपीलें खारिज कर दी गईं।