वंदना पोपली ने नए ग्रामीण रोजगार विधेयक का समर्थन किया, कांग्रेस पर साधा निशाना
रेवाड़ी में भाजपा अध्यक्ष का बयान
रेवाड़ी (10 जनवरी): भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना पोपली ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नए ग्रामीण रोजगार विधेयक का जोरदार समर्थन किया है। शनिवार को जारी एक बयान में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की मनरेगा योजना केवल “गड्ढे खोदने और भरने” तक सीमित थी, जबकि मोदी सरकार का नया ‘जी राम जी’ (VB-G RAM G) विधेयक ग्रामीण भारत के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है।
‘जी राम जी’ (VB-G RAM G) विधेयक की जानकारी
क्या है ‘जी राम जी’ (VB-G RAM G) विधेयक? वंदना पोपली ने बताया कि मोदी सरकार ने ‘विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ विधेयक, 2025 पेश किया है। इसे ग्रामीण इतिहास का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए उन्होंने कहा कि अब रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह अतिरिक्त 25 दिन ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का साधन बनेगा। इसके लिए सरकार ने ₹1,51,000 करोड़ का विशाल बजट रखा है।
कांग्रेस पर आरोप
“कांग्रेस ने दिया खोखला नारा, हमने दिया परिणाम” कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा, “कांग्रेस ने दशकों तक ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया, लेकिन धरातल पर केवल बिचौलियों का तंत्र खड़ा किया। उनकी योजनाओं से कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनी। जबकि मोदी सरकार की नीति ‘योजना-प्रेरित’ नहीं, बल्कि ‘परिणाम-उन्मुख’ है।” उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज जो ‘मनरेगा बचाओ’ का शोर मचा रही है, वह असल में अपने पुराने ‘भ्रष्टाचार के तंत्र’ को बचाने की कोशिश है।
मोदी सरकार बनाम कांग्रेस: आंकड़ों में अंतर
आंकड़ों में देखिए फर्क: मोदी सरकार बनाम कांग्रेस (UPA) वंदना पोपली ने तथ्यों के साथ पिछली और मौजूदा सरकार के काम की तुलना की:
बजट जारी: यूपीए के 8 साल में केवल ₹2,13,220 करोड़ जारी हुए, जबकि मोदी सरकार ने अब तक ₹8,53,810 करोड़ जारी किए हैं (लगभग 4 गुना ज्यादा)।
श्रमदिवस: कांग्रेस के समय 1,660 करोड़ श्रमदिवस बने, जबकि भाजपा सरकार में यह 3,210 करोड़ हो गए।
स्थायी संपत्ति: कांग्रेस के समय केवल 17.6% स्थायी संपत्तियां बनीं, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर 62.95% हो गया है।
हरियाणा का हिस्सा: यूपीए ने हरियाणा को मात्र ₹1477 करोड़ दिए थे, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर ₹4929 करोड़ से अधिक कर दिया है।
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
तकनीक से रुकी धांधली उन्होंने बताया कि पहले मस्टर रोल में फर्जीवाड़ा आम था। भाजपा ने आधार सीडिंग और जियो-टैगिंग के जरिए बिचौलियों को खत्म किया। अब पैसा सीधे मजदूरों के बैंक खाते (DBT) में जाता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए नए विधेयक में बायोमेट्रिक और AI-आधारित निगरानी की व्यवस्था की गई है।
हरियाणा के किसानों और मजदूरों को लाभ
हरियाणा के किसानों और मजदूरों को विशेष लाभ वंदना पोपली ने बताया कि यह विधेयक हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए वरदान है।
इसमें राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे बुवाई और कटाई के 60 दिनों को अधिसूचित कर सकें।
इससे खेती के पीक सीजन में मजदूरों की कमी नहीं होगी और काम सुचारू रूप से चलेगा।
अब गांवों में केवल गड्ढे नहीं खुदेंगे, बल्कि जल सुरक्षा, पक्की सड़कें और टिकाऊ संपत्तियां बनेंगी।
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