सिंध में ट्रांसजेंडर रोजगार कोटा पर विवाद: चिकित्सा परीक्षण की अनिवार्यता पर उठे सवाल

सिंध सरकार का ट्रांसजेंडर रोजगार नीति पर विवाद

सिंध सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में कोटा की घोषणा की थी, लेकिन चार साल बाद भी यह नीति प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति के तहत आवेदकों को अपनी लैंगिक पहचान की पुष्टि के लिए शारीरिक चिकित्सा परीक्षण कराना अनिवार्य है। यह कोटा नीति जुलाई 2022 में सिंध सिविल सेवक संशोधन विधेयक के माध्यम से लागू की गई, जिसमें सरकारी नौकरियों के ग्रेड 15 तक 0.5 प्रतिशत सीटें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि, इस कानून के तहत भर्ती के लिए आवेदकों को स्थायी मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

ट्रांसजेंडर समुदाय की प्रतिक्रिया

ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने इस शर्त की कड़ी आलोचना की है, इसे अपमानजनक और भेदभावपूर्ण बताते हुए। कराची की ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ज़हरिश खानज़ादी ने सवाल उठाया कि ट्रांसजेंडर आवेदकों को चिकित्सा जांच से गुजरने की आवश्यकता क्यों है, जबकि पुरुष और महिला उम्मीदवारों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर नागरिकों को कानूनी मान्यता मिलने के बावजूद, सरकारी विभागों में भेदभाव जारी है। यह नीति गरिमा को ठेस पहुंचाती है और हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए अतिरिक्त बाधाएं उत्पन्न करती है।

भर्ती विज्ञापनों में ट्रांसजेंडर कोटा

हाल ही में, आबकारी एवं कराधान विभाग ने पहली बार एक भर्ती विज्ञापन में ट्रांसजेंडर कोटा शामिल किया है, लेकिन केवल प्रमाणित आवेदक ही इसके लिए पात्र होंगे। कार्यकर्ताओं ने कोटा के आकार की आलोचना की है, यह कहते हुए कि 0.5 प्रतिशत का आवंटन सार्थक प्रतिनिधित्व के लिए बहुत कम है। खानज़ादी ने बताया कि कई भर्ती अभियानों में यह प्रतिशत एक भी आरक्षित पद में तब्दील नहीं हो पाता। उन्होंने सिंध सरकार से पंजाब का उदाहरण अपनाने का आग्रह किया, जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दो प्रतिशत का कोटा है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष काज़ी खिज़र ने भी चिकित्सा परीक्षा के प्रावधान का विरोध किया और इसे हटाने की मांग की।

सिंध की ट्रांसजेंडर आबादी पर आंकड़े

सिंध की ट्रांसजेंडर आबादी के बारे में विरोधाभासी आंकड़े इस बहस को और जटिल बना रहे हैं।