सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत और अदालती अधिकार क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करना अदालत का विशेषाधिकार है। हालांकि, जब याचिका खारिज की जाती है, तो अदालत को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि आरोपी को संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। यह मामला धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका से संबंधित था। पीठ ने न्यायिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि अदालत अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है, लेकिन उसे यह कहने का अधिकार नहीं है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा।

झारखंड हाईकोर्ट का आदेश

यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश से उत्पन्न हुआ था, जिसमें आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया था कि वह निचली अदालत में आत्मसमर्पण करे और नियमित जमानत के लिए आवेदन करे।

आरोपों का विवरण

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मामले में कोई नई परिस्थितियां नहीं आई हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को गलत ठहराया और कहा कि ऐसा निर्देश बिना किसी कानूनी आधार के दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करना है। यदि अदालत को लगता है कि राहत नहीं दी जानी चाहिए, तो वह याचिका को अस्वीकार कर सकती है, लेकिन आरोपी पर आत्मसमर्पण का दबाव नहीं बना सकती।