सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST का मामला: केंद्र सरकार ने की याचिका
केंद्र सरकार का नया कदम
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर लागू 28% जीएसटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने मांग की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रहे सभी मामलों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। इसका कारण यह है कि अलग-अलग अदालतों में एक ही मुद्दे पर सुनवाई से विरोधाभासी निर्णय हो सकते हैं, जिससे देश में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।पिछले वर्ष, जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया था कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर पूरी राशि (फुल फेस वैल्यू) पर 28% टैक्स लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई खिलाड़ी 100 रुपये की बाजी लगाता है, तो उस पर 28 रुपये का जीएसटी लगेगा, चाहे वह जीतें या हारें।
इस निर्णय का ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने विरोध किया है, उनका कहना है कि यह टैक्स अत्यधिक है और इससे उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। कई गेमिंग कंपनियों ने बॉम्बे, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस फैसले को चुनौती दी है।
केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत एक बार में सुनवाई करके एक सर्वमान्य निर्णय दे, जो पूरे देश में लागू हो। इससे विभिन्न उच्च न्यायालयों से अलग-अलग निर्णयों का खतरा समाप्त होगा और गेमिंग उद्योग को इस टैक्स के संबंध में कानूनी स्पष्टता मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और इसे पहले से चल रहे अन्य मामलों के साथ जोड़ दिया है। सरकार का तर्क है कि इस भारी टैक्स का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं है, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग की लत को रोकना और इससे जुड़े सामाजिक खतरों को कम करना भी है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के भविष्य को निर्धारित करेगा।