हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग पर NHRC का नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस

Chandigarh News: हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष पहुंच चुका है। आयोग ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई आरोही मॉडल स्कूल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा 3 दिसंबर 2024 को दायर की गई शिकायत के आधार पर की गई।

नियमितीकरण का वादा

शिकायत में बताया गया है कि 2012 में स्थापित इन स्कूलों में वित्त विभाग ने 2232 पदों को स्वीकृति दी थी। चयनित शिक्षकों से वादा किया गया था कि उन्हें 5 वर्षों की सेवा के बाद नियमित किया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। आयोग की पीठ, जिसमें सदस्य प्रियंक कानूनगो शामिल हैं, ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामले को स्वीकार करते हुए जांच का आदेश दिया है।

शिक्षकों की नौकरी छोड़ने की स्थिति

आरोही मॉडल स्कूलों में 2013 से केवल 250 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि लगभग 400 शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं। ये शिक्षक नए सरकारी नौकरियों में चले गए हैं, जो प्रारंभिक वेतनमान पर हैं। वर्षों की अनिश्चितता और नियमितीकरण की कमी के कारण ये प्रतिभाएं अन्य क्षेत्रों में जा रही हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आयोग की कार्रवाई को 250 अस्थायी शिक्षकों के लिए आशा की किरण बताया।

शैक्षिक गुणवत्ता में कीर्तिमान

हरियाणा के 36 जिलों में स्थापित आरोही मॉडल स्कूलों ने शैक्षिक गुणवत्ता में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन स्कूलों ने सीमित संसाधनों के बावजूद एनईईटी, जेईई, एनडीए और खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। कई छात्रों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है। इसके अलावा, इन स्कूलों ने राज्य स्तरीय पुरस्कार भी जीते हैं।

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