हरियाणा कैबिनेट की बैठक: रेत और बजरी की कीमतों में कमी की तैयारी

हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

हरियाणा कैबिनेट की बैठक: रेत और बजरी की कीमतें कम करने की योजना: हरियाणा सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है जिससे रेत और बजरी की कीमतों में कमी आ सकती है। यह बैठक 1 अगस्त 2025 को चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खनन अधिनियम 2012 में संशोधन पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कि रेत, बजरी और पत्थर की रॉयल्टी दरों में कमी की जा सकती है।

सरकार का उद्देश्य निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री को सस्ता करना है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। (Haryana mining policy) में बदलाव से घर बनाना और भी आसान और किफायती हो सकता है।

ट्रांसपोर्ट फीस में कमी की संभावना

बैठक में ट्रांसपोर्ट फीस में कमी पर विचार: इस बैठक में (Haryana inter-state transport fee) को कम करने पर भी चर्चा होगी। पिछले कैबिनेट बैठक में इंटर-स्टेट खनिज ट्रांसपोर्टेशन पर ₹100 प्रतिदिन शुल्क लगाने की मंजूरी दी गई थी, जिससे अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा था।

अब सरकार इस शुल्क को कम करने की दिशा में विचार कर रही है। इससे न केवल ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, बल्कि (building material rates Haryana) में भी गिरावट आएगी। इससे लोगों को घर बनाने में कम खर्च करना पड़ेगा और निर्माण कार्यों की गति भी बढ़ेगी।

पहले हुए बदलावों का प्रभाव

पहले के बदलावों का जनता पर असर: लगभग एक महीने पहले हुए बदलावों में रेत की रॉयल्टी ₹40 से बढ़ाकर ₹80 प्रति टन और पत्थर की ₹45 से ₹100 प्रति टन कर दी गई थी। इन बढ़ी हुई दरों ने आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाला। घर बनाने की लागत लगभग दोगुनी हो गई थी।

अब सरकार इस स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। (Haryana royalty revision) से जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। यदि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास होता है, तो रेत-बजरी की कीमतें फिर से घट सकती हैं।

इस निर्णय से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में निर्माण कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम (Haryana cabinet decision) जनता के हित में एक सकारात्मक पहल है।