हरियाणा में 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

हरियाणा में हरित नौकरियों की नई पहल
हरियाणा में रोजगार: 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पर्यावरण और तकनीक पर जोर: हरियाणा में हरित नौकरियों की नई घोषणा ने प्रदेश के युवाओं में नई आशा जगाई है। अगले पांच वर्षों में, हरियाणा सरकार 1 लाख युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, और हरित प्रौद्योगिकी से संबंधित नौकरियों का अवसर प्रदान करेगी।
यह पहल न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी, बल्कि हरियाणा को एक टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य की दिशा में ले जाएगी। विजन 2047 के तहत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। आइए जानते हैं इस योजना की विशेषताएँ।
भविष्य विभाग का गठन और विजन 2047
हरियाणा सरकार का लक्ष्य विजन 2047 के तहत एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए एक भविष्य विभाग का गठन किया जा रहा है, जो पर्यावरण, उद्योग, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण करेगा।
यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास पर जोर देगा। अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, और सरकारी अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई जाएगी, जो हर दो-तीन महीने में रोडमैप की समीक्षा करेगी। 2030 तक 9% से अधिक जीएसडीपी वृद्धि और 1 लाख हरित नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। यह विभाग सभी क्षेत्रों को तकनीकी और नीतिगत सलाह प्रदान करेगा।
हरित प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पर ध्यान
हरियाणा सरकार कृषि, विनिर्माण, और आईटी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।
“हरियाणा AI मिशन” के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2030 तक कम से कम पांच विभागों में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लागू किया जाएगा। इसके अलावा, जलवायु अनुकूलन कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसका लक्ष्य 2025 की तुलना में जलवायु भेद्यता सूचकांक में 20% सुधार लाना है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ तकनीकी उन्नति को भी बढ़ावा देगी।
युवाओं के लिए प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता
हरियाणा सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स फ्रेमवर्क विकसित करेगी। इसमें अप्रेंटिसशिप और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा। 100% डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है, ताकि युवा इंडस्ट्री 4.0 की मांगों के लिए तैयार हो सकें।
सभी विभाग मैनुअल प्रक्रियाओं को डिजिटल कर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे। यह योजना युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उन्हें भविष्य की तकनीकों में निपुण बनाने का भी अवसर प्रदान करेगी। युवाओं से अपील है कि वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें।