हरियाणा में किसानों के लिए नया भूमि अधिनियम: विवादों का समाधान

हरियाणा सरकार का नया कदम

हरियाणा समाचार: राज्य सरकार ने किसानों और भूमि मालिकों को राहत प्रदान करते हुए हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम को लागू किया है। यह नया अधिनियम विशेष रूप से संयुक्त परिवारों में भूमि बंटवारे से संबंधित पुरानी जटिलताओं को सुलझाने में सहायक होगा।

संशोधन की विशेषताएँ

पहले की व्यवस्था में, यदि सभी सह-मालिक (जैसे भाई-बहन या अन्य रिश्तेदार) भूमि के विभाजन पर सहमत नहीं होते थे, तो प्रशासन बंटवारा नहीं कर सकता था। इससे विवाद कई वर्षों तक चलते रहते थे और अदालतों में मामले लंबित रहते थे।
किसानों को अपने हिस्से की भूमि का स्वतंत्र उपयोग नहीं मिल पाता था।

नए कानून के लाभ

अब इस संशोधित कानून के तहत भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा। यदि कोई सह-मालिक आपत्ति करता है, तो भी प्रशासन उचित प्रक्रिया के तहत निर्णय ले सकेगा। भूमि मालिक को अपने हिस्से पर स्पष्ट स्वामित्व और उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा।