हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी वृद्धि: 20 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ

हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का महत्व

हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी: 20 लाख श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ: हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाए हैं। न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की एक उप-समिति ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और पंचकूला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों, श्रमिकों और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। अब यमुनानगर और पानीपत में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

उप-समिति की रिपोर्ट इस महीने सरकार को सौंपी जाएगी, जिसमें (हरियाणा मजदूरी वृद्धि) की सिफारिश की जाएगी। पिछले एक दशक से मजदूरी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे श्रमिक वर्ग में असंतोष बढ़ा है। सरकार का मानना है कि मजदूरी में वृद्धि से लोगों की क्रय शक्ति में सुधार होगा और बाजार में मांग बढ़ेगी।

उद्योगपतियों की चिंताएँ और सरकार का दृष्टिकोण

उद्योगपतियों का कहना है कि यदि (मिनिमम वेज रिपोर्ट) के अनुसार मजदूरी दरें बढ़ती हैं, तो उनके खर्चों में भारी वृद्धि होगी। वे पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर, सरकार का पक्ष रखने वाली उप-समिति का मानना है कि मजदूरी में वृद्धि से उत्पादन और व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार की योजना है कि इस रिपोर्ट को बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए और सितंबर या (विश्वकर्मा जयंती की घोषणा) के अवसर पर इसकी घोषणा की जाए। इससे न केवल श्रमिकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ, संघ की मांग तेज

यदि सरकार (हरियाणा श्रमिक लाभ) को ध्यान में रखते हुए मजदूरी दरों में वृद्धि करती है, तो इसका सीधा लाभ 20 लाख से अधिक श्रमिकों को मिलेगा। भारतीय मजदूर संघ के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार ने सरकार से तत्काल घोषणा की मांग की है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों से यह मुद्दा लंबित है और अब समय आ गया है कि सरकार इसे प्राथमिकता दे। सरकार ने पहले ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी है, अब श्रमिकों को भी (श्रमिक वेतन अपडेट) के माध्यम से राहत मिलनी चाहिए।