हरियाणा में बिजली दरों में चार गुना वृद्धि, उपभोक्ताओं पर बढ़ा बोझ

हरियाणा बिजली दरों में वृद्धि

हरियाणा बिजली दरें: उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ा: हाल ही में हरियाणा में बिजली दरों में हुई वृद्धि ने उपभोक्ताओं को हैरान कर दिया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने मई 2025 में दरों में इजाफा किया, जिसके कारण बिजली बिल चार गुना तक बढ़ गए हैं।

इसके साथ ही प्रति किलोवाट 75 रुपये का नया फिक्स चार्ज भी लागू किया गया है। इसका मतलब है कि 10 किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 750 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह बदलाव आम जनता और व्यापारियों पर भारी पड़ रहा है। आइए, इस वृद्धि के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं।

बिजली बिल में भारी वृद्धि

बिजली बिल में भारी उछाल: पहले बिजली की दरें स्लैब के आधार पर निर्धारित थीं, जहां 50 यूनिट तक 2.50 रुपये से 6.50 रुपये प्रति यूनिट चार्ज किया जाता था। अब 5 किलोवाट से अधिक लोड पर 6.50 से 7.50 रुपये प्रति यूनिट वसूला जा रहा है।

पंचकूला के सेक्टर-10 के निवासी रामेश्वर ने बताया कि उनका बिल 950 रुपये से बढ़कर 4,500 रुपये हो गया। एक अन्य उपभोक्ता का बिल 1,900 रुपये से बढ़कर 4,595 रुपये तक पहुंच गया। यह बिजली बिल वृद्धि आम लोगों के बजट पर भारी पड़ रही है। नए फिक्स चार्ज ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है।

कारोबारियों का विरोध और मांग

कारोबारियों का विरोध: बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बिजली दरों में वृद्धि पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने बिजली मंत्री अनिल विज को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली, यूपी, और राजस्थान में फिक्स चार्ज हरियाणा की तुलना में काफी कम है। चैंबर ने मांग की है कि सरकार फिक्स चार्ज में कटौती करे, अन्यथा उद्योगों को पलायन का सामना करना पड़ सकता है।

कारोबारी इस वृद्धि को अपने व्यवसाय के लिए हानिकारक मान रहे हैं। यह विरोध हरियाणा में उद्योगों की चिंताओं को दर्शाता है।

बिजली निगम का घाटा और दरों में वृद्धि

बिजली निगम का घाटा: UHBVN के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिजली निगम का घाटा 4,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

इस घाटे को पूरा करने के लिए बिजली दरों में वृद्धि की गई है। इससे पहले 2017 में भी दरें बढ़ाई गई थीं। नए टैरिफ के तहत 2 किलोवाट कनेक्शन पर 0-50 यूनिट तक 2.20 रुपये और 5 किलोवाट पर 500 यूनिट से अधिक खपत पर 7.10 रुपये प्रति यूनिट वसूला जाएगा। यह वृद्धि उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ बढ़ा रही है।