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हरियाणा में राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय

हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी सरकारी राशन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। कैमरों की निगरानी से उपभोक्ताओं को सही मात्रा में राशन मिलेगा और विभाग को स्टॉक की वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी। इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा।
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हरियाणा में राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का नया कदम


हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी सरकारी राशन दुकानों पर ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिपो संचालक वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न कर सकें।


कैमरों की निगरानी से मिलेगी वास्तविक जानकारी

इस योजना के तहत, डिपो पर रखे स्टॉक और राशन वितरण की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कैमरे की निगरानी से उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। इससे राशन डिपो पर गड़बड़ी की शिकायतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को सही मात्रा में राशन प्राप्त होगा।


फुटेज का संग्रहण और समीक्षा

करनाल के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मंत्री राजेश नागर के निर्देश पर यह योजना बनाई गई है। कैमरों की फुटेज विभाग के सर्वर पर संग्रहित की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली शिकायतों में कमी आएगी।


सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

सीसीटीवी कैमरों की मदद से विभाग को डिपो पर स्टॉक की स्थिति की सटीक जानकारी मिलेगी। इससे न केवल राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी परिवार को राशन वितरण में कोई कमी न हो।


सस्ते राशन का लाभ

हरियाणा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 30 लाख परिवार पीडीएस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान में, प्रदेश में लगभग 9400 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जहां स्वचालित पीओएस मशीनों के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है।


भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली का लक्ष्य

भविष्य में सभी डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद, विभाग की टीम नियमित रूप से फुटेज की समीक्षा करेगी। इससे डिपो संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा। विभाग का लक्ष्य है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार बने।