हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय: सभी कैबिनेट रैंक समाप्त

सरकार का कड़ा कदम

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य के बढ़ते वित्तीय खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिया है। सरकार ने सभी 'कैबिनेट रैंक' को तुरंत समाप्त करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, 30 सितंबर 2026 तक 20 प्रतिशत वेतन और भत्तों को भी स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।

कैबिनेट रैंक की सुविधाओं का अंत

इस नए आदेश के लागू होने के बाद, प्रदेश के विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और आयोगों में कार्यरत चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सलाहकारों को मिलने वाली 'कैबिनेट रैंक' की विशेष सुविधाएं तुरंत समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश को बिना किसी देरी के लागू करें।

आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय मुख्य रूप से सरकारी खजाने पर पड़ रहे भारी आर्थिक बोझ को कम करने के लिए लिया गया है। खर्चों में कटौती के इस प्रयास के तहत, सरकार ने फिजूलखर्ची पर कड़ा प्रहार किया है। कैबिनेट रैंक को समाप्त करने और वेतन-भत्तों को स्थगित करने के इस निर्णय से राज्य के वित्तीय प्रबंधन में सुधार की उम्मीद की जा रही है।