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अनुप्रिया पटेल का बयान: जाति जनगणना को लेकर एनडीए की प्रतिबद्धता

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आगामी जनगणना में जाति को शामिल करने के केंद्र के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही, उन्होंने विपक्ष की आलोचना की, यह कहते हुए कि उनके लिए सामाजिक न्याय एक राजनीतिक हथियार है, जबकि एनडीए के लिए यह एक प्रतिबद्धता है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस फैसले का स्वागत किया। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया।
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अनुप्रिया पटेल का बयान: जाति जनगणना को लेकर एनडीए की प्रतिबद्धता

अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना के फैसले की सराहना की




अनुप्रिया पटेल: इंडी गठबंधन के लिए सामाजिक न्याय एक राजनीतिक हथियार, एनडीए के लिए यह एक प्रतिबद्धता




  • आगामी जनगणना में जाति को शामिल करने का केंद्र का फैसला ऐतिहासिक


Anupriya Patel On I.N.D.I.A, (News), नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी जनगणना में जाति को शामिल करने के निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक करार दिया और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।



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राज्य मंत्री ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाया

अनुप्रिया ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लिए सामाजिक न्याय एक राजनीतिक उपकरण है, जबकि एनडीए के लिए यह एक वास्तविक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि हमने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि जब वे सत्ता में थे, तो उन्हें यह निर्णय लेने से किसने रोका था।


केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर तीखा हमला

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जाति जनगणना के केंद्र के निर्णय का श्रेय लेने के लिए विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सत्ता में था, तब उनके पास इस मुद्दे पर काम करने का पर्याप्त समय था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों में रहते हुए पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया।


एकनाथ शिंदे ने मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जाति जनगणना को शामिल करने के मोदी कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे सामाजिक न्याय के द्वार खुलेंगे और पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाने का अवसर मिलेगा।


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