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उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने उठाए महत्वपूर्ण कदम

उत्तर प्रदेश में हर साल मॉनसून के दौरान बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने शारदा नदी को चैनलाइज करने की योजना का ऐलान किया, जिससे 400 गांवों के लाखों लोग बाढ़ से सुरक्षित रह सकेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों की भलाई के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की है। जानें इस विषय पर और क्या कुछ कहा गया है और कैसे ये उपाय किसानों और स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।
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मुख्यमंत्री का बाढ़ नियंत्रण पर जोर

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने उठाए महत्वपूर्ण कदम

उत्तर प्रदेश समाचार: हर साल मॉनसून के दौरान उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक गंभीर समस्या बन जाती है, विशेषकर शारदा और घाघरा जैसी नदियों के किनारे स्थित जिलों में। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने राज्य को माफिया, अराजकता और दंगों से मुक्त कर दिया है, जिससे यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लोन, सब्सिडी, आवास और ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य बताते हुए कहा कि नए भारत का यूपी बाढ़ और बीमारियों के समाधान के लिए तत्पर है। वहीं, बिजवा और पलिया ब्लॉक के किसानों ने मुख्यमंत्री की बाढ़ नियंत्रण की पहल की सराहना की। शारदा नदी को चैनलाइज करने से 400 गांवों में रहने वाले लाखों लोगों को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी।


बाढ़ से बचाव के उपाय

बाढ़ से बस्ती और खेतों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष पलिया और निघासन क्षेत्र के लोगों को बाढ़ का सामना करते देखा था, और मैंने आश्वासन दिया था कि हम स्थायी समाधान खोजेंगे। जलशक्ति विभाग शारदा नदी को चैनलाइज करने की योजना बना रहा है, जो जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बाढ़ को स्थायी रूप से समाप्त करेगा। इससे किसानों की फसलें और बस्तियाँ सुरक्षित रहेंगी। सात किलोमीटर लंबा चैनल बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है।


कार्य की प्रगति और दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि 22 करोड़ रुपये में 180 करोड़ रुपये का कार्य पूरा किया जा सकता है, तो इसे 10 जून तक पूरा करना चाहिए। पानी पलिया, निघासन या लखीमपुर खीरी की ओर नहीं जाएगा, बल्कि सरयू नदी में मिलकर आगे बढ़ेगा। चैनलाइजेशन से किसानों की फसलें, घर, और पशुधन सुरक्षित रहेंगे।


किसानों की भलाई पर जोर

किसानों और युवाओं की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हमेशा किसानों के शोषण के खिलाफ खड़े होने का वादा किया है। 2017 में किसानों को गन्ना मूल्य का बकाया था, लेकिन अब कोई भी एक वर्ष पुराना भुगतान नहीं बकाया रहेगा। 122 चीनी मिलों में से 105 एक सप्ताह में भुगतान कर रही हैं।


भूसा बैंक की स्थापना का आह्वान

मुख्यमंत्री ने किसानों से भूसा बैंक बनाने का आग्रह किया, ताकि गोवंश को पोषण मिल सके। उन्होंने कहा कि हरा चारा और चोकर को मिलाकर गोवंश को खिलाने से दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा।


सीएम द्वारा सम्मानित लाभार्थी

मुख्यमंत्री ने कई लाभार्थियों को ट्रैक्टर और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चाबियाँ प्रदान की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 358 समूहों को रिवाल्विंग फंड और 882 समूहों को डेमो चेक प्रदान किए गए।