जातीय जनगणना का ऐलान: क्या यह बिहार चुनाव में बदल देगा समीकरण?

जातीय जनगणना का ऐलान और राजनीतिक हलचल

हाल ही में केंद्र सरकार ने देशभर में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जिसने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। यह कदम कई विपक्षी दलों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। सभी दल इस फैसले का श्रेय लेने के लिए प्रयासरत हैं, जबकि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस निर्णय का स्वागत किया है और कुछ महत्वपूर्ण मांगें भी रखी हैं।

तेजस्वी यादव का पत्र और मांगें

तेजस्वी यादव ने अपने पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि जातीय जनगणना देश में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उन्होंने इसे केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि उन करोड़ों वंचित वर्गों की आवाज बताया जो सम्मान और सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आरक्षण की मांग

पत्र में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से निजी क्षेत्र और ठेका नौकरियों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण और मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की अपील की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एनडीए सरकार ने पहले इस मांग को 'विभाजनकारी' कहकर खारिज कर दिया था और बिहार में जाति सर्वेक्षण में बाधाएं उत्पन्न की थीं। इसके बावजूद, बिहार ने जाति सर्वेक्षण किया और इसके परिणामों ने दिखाया कि राज्य की लगभग 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी वर्ग से संबंधित है।

सामाजिक परिवर्तन की संभावना

तेजस्वी ने पत्र में आगे लिखा कि देशभर में भी ऐसे आंकड़े सामने आने की संभावना है और यदि सरकार इस जनगणना का सही तरीके से उपयोग करे, तो यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उन्होंने केंद्र को आश्वासन दिया कि यदि सरकार ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, तो वे रचनात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव का संदर्भ

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने इस फैसले के जरिए सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। चूंकि विपक्षी दल लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, अब वे इसका श्रेय लेने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह निर्णय आगामी चुनावों में किसे लाभ पहुंचाता है और क्या इससे देश में सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।