1 नवंबर से लागू होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव: आपकी जेब पर पड़ेगा असर
महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी
नई दिल्ली - 1 नवंबर से नए महीने की शुरुआत के साथ, आम जनता के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये परिवर्तन आधार कार्ड, बैंकिंग, पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं से संबंधित हैं।
– यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस को माफ कर दिया है। इसका मतलब है कि अब एक साल तक बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त में किया जा सकेगा। हालांकि, वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपये और बायोमेट्रिक डिटेल्स (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) बदलवाने पर 125 रुपये की फीस पहले की तरह देनी होगी।
– 1 नवंबर से बैंक ग्राहकों के लिए नॉमिनी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू होगा। अब एक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए चार लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकेगा। यह बदलाव परिवारों को आपात स्थिति में फंड तक आसान पहुंच प्रदान करने और मालिकाना हक के विवादों से बचाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही, नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।
– हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की नई कीमतें घोषित करती हैं। इस बार भी 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें जारी की जाएंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि त्योहारों के इस मौसम में आम जनता को राहत मिलेगी या फिर महंगाई बढ़ेगी।
– 1 नवंबर से सरकार नए दो-स्लैब GST सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को समाप्त कर दिया जाएगा। अब कुछ विशेष वस्तुओं पर विशेष दर लागू होगी, जबकि लग्जरी और 'सिन गुड्स' पर 40% टैक्स देना होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स संरचना को सरल और पारदर्शी बनाना है।
– SBI कार्ड उपयोगकर्ताओं को 1 नवंबर से झटका लग सकता है। अब थर्ड-पार्टी ऐप्स से शिक्षा से जुड़े भुगतान करने पर 1% फीस देनी होगी। इसके अलावा, SBI कार्ड से 1000 रुपये से अधिक डिजिटल वॉलेट लोड करने पर भी 1% फीस लागू होगी। इसका मतलब है कि ऑनलाइन लेनदेन करने वालों की जेब पर अब थोड़ा अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
– सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यह काम बैंक शाखा में जाकर या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि समय पर प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया, तो पेंशन भुगतान में देरी या रुकावट हो सकती है।
– केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। जो कर्मचारी NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) से UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में स्विच करना चाहते हैं, उनके पास 30 नवंबर तक का समय है। इस बढ़ाई गई समयसीमा से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना का पुनर्मूल्यांकन करने और सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।