CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा, राहुल गांधी ने उठाए सवाल
नई दिल्ली में CBI डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार, 13 मई 2026 को CBI के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब वह 24 मई 2026 के बाद भी मई 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। यह निर्णय विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कड़ी आपत्ति के एक दिन बाद लिया गया है, जिन्होंने नए CBI प्रमुख के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
DoPT द्वारा जारी किया गया आदेश
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि चयन समिति की सिफारिश पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस एक्सटेंशन को मंजूरी दी है। 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी प्रवीण सूद अब एक साल और CBI की जिम्मेदारी संभालेंगे।
राहुल गांधी का असहमति नोट
12 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत भी शामिल थे। इसी बैठक में राहुल गांधी ने दो पन्नों का असहमति नोट प्रस्तुत किया।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चयन प्रक्रिया को केवल औपचारिकता में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीदवारों की 'सेल्फ अप्रेजल' और '360-डिग्री' रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने के लिए नहीं दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया, “मैं इस पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपने संवैधानिक कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता।” राहुल ने सरकार पर CBI का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया, यह कहते हुए कि एजेंसी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।
प्रवीण सूद को मिला दूसरा एक्सटेंशन
यह ध्यान देने योग्य है कि प्रवीण सूद को CBI डायरेक्टर के पद पर यह दूसरा एक्सटेंशन मिला है। पहले मई 2025 में भी उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था, जब नए डायरेक्टर के नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। उनका मूल दो साल का कार्यकाल पिछले साल 24 मई को समाप्त होना था।
कर्नाटक के पूर्व DGP हैं प्रवीण सूद
कर्नाटक के पूर्व DGP प्रवीण सूद को मई 2023 में दो साल के लिए CBI डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। उन्होंने सुबोध जायसवाल की जगह ली थी। CBI डायरेक्टर की नियुक्ति तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।