EPFO पेंशन में वृद्धि की उम्मीद: 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक की मांग

EPFO पेंशन योजना की समीक्षा

EPFO पेंशन : कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक सेवानिवृत्ति योजना है, जो कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर 58 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। लंबे समय से पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है।

हाल ही में श्रम मंत्रालय ने इस योजना की समीक्षा के लिए बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है। समिति ने यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है कि यह समीक्षा 2025 के अंत तक पूरी हो जाए।

2014 में पेंशन राशि का निर्धारण

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) की शुरुआत 1995 में हुई थी, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है। 2014 में, EPFO ने न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये निर्धारित की थी, लेकिन तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

महंगाई में वृद्धि के बावजूद पेंशन राशि स्थिर रही है। अब पहली बार इस योजना की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है। श्रम मंत्रालय ने समिति को बताया है कि इस समीक्षा के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी कर दिया गया है और कार्य प्रारंभ हो चुका है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग

ईपीएस-95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राष्ट्रीय समिति लंबे समय से न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रही है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव पहले भी आया था, लेकिन 2020 में भेजा गया प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। यह प्रस्ताव अब 2024-25 के बजट से पहले फिर से चर्चा में आया है।

भविष्य की संभावनाएँ

संसदीय समिति का मानना है कि पिछले वर्षों में जीवन-यापन की लागत में वृद्धि के कारण ईपीएस की न्यूनतम पेंशन बढ़ाना आवश्यक हो गया है। समीक्षा के परिणामों के आधार पर, सरकार ईपीएस पेंशन को 7,500 रुपये करने का निर्णय ले सकती है।