अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की कूटनीतिक जीत: अमेरिका ने दिया विशेष छूट

भारत और अमेरिका के बीच नई कूटनीतिक स्थिति

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्रता या दुश्मनी का कोई स्थान नहीं होता; केवल 'हित' ही महत्वपूर्ण होते हैं। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न समस्याओं ने अमेरिका को अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले, अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% दंडात्मक शुल्क लगाया था, लेकिन अब वह भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिनों की विशेष छूट देने के लिए तैयार है। इसे कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत की एक बड़ी सफलता और अमेरिका के नरम रुख के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिका की नई नीति

ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच, अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति देने का निर्णय लिया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा नीति के कारण तेल और गैस का उत्पादन उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह छूट दी जा रही है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका का समर्थन

बेसेंट ने कहा कि यह एक सोच-समझकर उठाया गया अल्पकालिक कदम है, जिससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। यह कदम ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने के प्रयासों के दबाव को कम करेगा।

भारत पर दंडात्मक शुल्क का प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25% दंडात्मक शुल्क लगाया था, यह कहते हुए कि यह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। पिछले महीने, अमेरिका और भारत ने व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा तय की थी, जिसके बाद ट्रंप ने भारत पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क को हटा दिया।