अमेरिका का नया टैरिफ प्रस्ताव: भारत और चीन पर बढ़ती निगाहें

वैश्विक व्यापार युद्ध की नई लहर

एक बार फिर वैश्विक व्यापार युद्ध की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत और चीन समेत 60 प्रमुख देशों से होने वाले आयात पर 12.5% तक का अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने का एक कड़ा प्रस्ताव पेश किया है। वॉशिंगटन का आरोप है कि ये देश 'ज़बरदस्ती मज़दूरी' से बने सामानों के आयात को रोकने में असफल रहे हैं। यह प्रस्ताव यूएस ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की धारा 301 के तहत लाया गया है, जिसका उपयोग पहले भी चीन से आयात पर टैरिफ लगाने के लिए किया गया था।

प्रस्ताव की समीक्षा और संभावित प्रभाव

इस प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यदि इसे लागू किया गया, तो यह अमेरिका में आयात की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता को बढ़ा सकता है।

यूएस का प्रस्ताव क्या है?

यूएस ट्रेड प्रतिनिधि (USTR) ने भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों से होने वाले आयात पर 12.5% तक के अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव दिया है।

USTR के अनुसार, जिन देशों ने ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामानों पर प्रतिबंध लगाने में विफलता दिखाई है, उन्हें 12.5% का उच्च टैरिफ देना पड़ सकता है।

भारत और चीन पर ध्यान केंद्रित

USTR के निष्कर्षों के अनुसार, भारत और चीन उन 54 देशों में शामिल हैं जो ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़े सामानों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में असफल रहे हैं।

USTR ने भारत के बारे में कहा कि देश ने ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़े आयात पर प्रतिबंध लगाने में विफलता दिखाई है, जिससे अमेरिकी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सेक्शन 301 का महत्व

यूएस ट्रेड एक्ट, 1974 का सेक्शन 301 अमेरिकी सरकार को विदेशी व्यापार के तरीकों की जांच करने और यदि आवश्यक हो, तो जवाबी कदम उठाने की अनुमति देता है। यह कानून पहले भी चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

ताजा जांच में उन अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जिनसे अमेरिका के कुल आयात का लगभग 99.4% हिस्सा आता है।

कौन से देश शामिल हैं?

भारत और चीन के अलावा, इस सूची में यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड, कनाडा, मेक्सिको और खाड़ी के कई देश शामिल हैं।

USTR ने कहा कि कुछ देशों में पहले से ही कानूनी रोक लगी हुई है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।

अमेरिका की नई नीतियाँ

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका मज़दूरी के नियमों, सप्लाई चेन में पारदर्शिता और ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़ी चिंताओं को लेकर व्यापार से जुड़े उपायों को बढ़ा रहा है।

अमेरिका ने पहले ही 'उइघुर ज़बरदस्ती मज़दूरी रोकथाम कानून' लागू किया है, जो चीन के शिनजियांग से आने वाले सामानों के आयात पर रोक लगाता है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित सेक्शन 301 टैरिफ यह दर्शाता है कि मज़दूरी के नियम अमेरिकी व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। यदि ये उपाय लागू होते हैं, तो इसका असर भारत और चीन समेत पूरे एशिया के निर्यातकों पर पड़ सकता है।