अमेरिका का पाकिस्तान को मिसाइल सहायता पर स्पष्टीकरण: भारत के लिए क्या मायने रखता है?

हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी एक सूची ने यह जानकारी दी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120 “एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल्स” (AMRAAM) की आपूर्ति का अनुबंध किया है। इस खबर ने भारत में चिंता की लहर पैदा कर दी, क्योंकि ये वही मिसाइलें हैं जिनका उपयोग पाकिस्तान वायुसेना ने 2019 में भारत के खिलाफ हवाई संघर्ष में किया था। हालांकि, अमेरिकी दूतावास ने इस खबर को “भ्रामक” बताते हुए स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल या उन्नयन सहायता नहीं दी जा रही है, बल्कि यह एक पुराने अनुबंध के “सस्टेनमेंट और स्पेयर पार्ट्स” से संबंधित तकनीकी संशोधन है।

यह स्पष्टीकरण उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत ने दक्षिण एशियाई सामरिक परिदृश्य में नई हलचल पैदा की है। सवाल यह है कि क्या इसे अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा सकता है? क्या वाशिंगटन अब पाकिस्तान की बजाय भारत को प्राथमिकता दे रहा है?

अमेरिकी दूतावास का यह त्वरित स्पष्टीकरण अपने आप में एक राजनयिक संदेश है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को हथियार सहायता का कोई भी संकेत भारत में असंतोष पैदा करता है, खासकर जब भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी क्वॉड (QUAD) और रक्षा तकनीक सहयोग के नए शिखर पर है।

अमेरिकी प्रशासन का यह बयान केवल “साफ़गोई” नहीं, बल्कि एक सामरिक संकेत भी है। यदि अमेरिका वास्तव में पाकिस्तान को नए मिसाइल सिस्टम देता, तो यह पाकिस्तान की एफ-16 क्षमताओं को पुनर्जीवित करता और भारत की हवाई बढ़त पर प्रतिकूल असर डालता। इसलिए यह स्पष्टीकरण एक रोकथामकारी कदम भी है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह स्पष्टीकरण मोदी-ट्रंप वार्ता के तुरंत बाद आया। अमेरिकी विदेश नीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और यह संदेश देना स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होता है कि “वाशिंगटन नई दिल्ली की चिंताओं को समझता है।”

अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को जो भी अनुबंध-संबंधी सेवा दी जा रही है, वह “सस्टेनमेंट और स्पेयर पार्ट्स” तक सीमित है। इसका अर्थ है कि यह केवल पुराने F-16 विमानों की रखरखाव व्यवस्था है, न कि नए हथियार या तकनीक प्रदान करना। इससे पाकिस्तान की सामरिक क्षमता में कोई गुणात्मक सुधार नहीं होगा।

दक्षिण एशिया में अमेरिकी रणनीति का मूल उद्देश्य संतुलन बनाए रखना रहा है। शीतयुद्ध के दौरान यह संतुलन पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था, लेकिन अब अमेरिका का दीर्घकालिक लक्ष्य चीन के विरुद्ध एक स्थिर, भरोसेमंद साझेदार ढूंढ़ना है, और वह साझेदार केवल भारत हो सकता है।

अमेरिकी दूतावास का बयान केवल एक “मीडिया स्पष्टीकरण” नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति में नए यथार्थ का संकेत है कि अब अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति का केंद्र नई दिल्ली है, इस्लामाबाद नहीं।