अमेरिका का रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

रूस के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई तेज

रूस के युद्धकालीन राजस्व को रोकने के लिए अमेरिका की कोशिशें रविवार को और भी तेज हो गईं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह सीनेट के नए विधेयक का समर्थन करेंगे, जो उन देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, जो अभी भी मास्को के साथ व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा से व्हाइट हाउस के लिए रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा, "रिपब्लिकन एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा।" यह योजना, जिसे सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने लंबे समय से समर्थन दिया है, यूक्रेन पर रूस के हमलों के प्रति कांग्रेस में बढ़ती निराशा के बीच गति पकड़ रही है.

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि जो भी देश रूस के साथ व्यापार करेगा, उस पर "बहुत कड़ी पाबंदियां" लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन और रिपब्लिकन सांसद रूस को निशाना बनाने वाले कड़े कानून पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "वे कानून पारित कर रहे हैं, रिपब्लिकन कानून ला रहे हैं, रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।" उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इसमें ईरान को भी शामिल किया जा सकता है.

रूसी तेल पर शुल्क

ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जो दुनिया में सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। इसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। सांसद लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए विधेयक में रूसी तेल की द्वितीयक खरीद और पुन: बिक्री पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को संसद की विदेश संबंध समिति में लगभग सर्वसम्मत समर्थन मिला है.

रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025

ग्राहम और सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल ने संयुक्त रूप से "रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025" पेश किया है, जिसका उद्देश्य उन देशों पर द्वितीयक शुल्क और प्रतिबंध लगाना है जो यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को जारी रखने के लिए धन मुहैया कराते हैं। इस प्रस्तावित कानून के संसद में 85 सह-प्रायोजक हैं.