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अमेरिका में सरकारी शटडाउन समाप्त होने की संभावना

अमेरिका में 40 दिनों से चल रहे सरकारी शटडाउन के समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है। सीनेट ने एक फंडिंग बिल को पारित किया है, जो सरकार को 31 जनवरी तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रक्रिया को सकारात्मक बताया है, जबकि ओबामा केयर सब्सिडी पर भी चर्चा चल रही है। जानें इस मुद्दे पर और क्या हो रहा है और इसके पीछे की राजनीति क्या है।
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अमेरिका में सरकारी शटडाउन समाप्त होने की संभावना

शटडाउन खत्म करने की प्रक्रिया

वॉशिंगटन। अमेरिका में 40 दिनों से चल रहे सरकारी शटडाउन के समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। रविवार को अमेरिकी सीनेट ने फंडिंग बिल को पारित कर दिया है, जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ी है। यह विधेयक सरकार को 31 जनवरी तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत एजेंसियों को 31 जनवरी तक कर्मचारियों की छंटनी से रोका जाएगा, और शटडाउन के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को पूरा बकाया वेतन मिलेगा।


सीनेट में बिल का पारित होना

सीनेट में यह बिल 60-40 के अंतर से पारित हुआ है। अब इसे संशोधन के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। इसके बाद, यह प्रस्ताव निचले सदन, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के पास जाएगा, जहां इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। पूरी प्रक्रिया में कुछ दिन और लग सकते हैं। शटडाउन समाप्त करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने कुछ डेमोक्रेट सीनेटरों से वादा किया है कि ओबामा केयर की सब्सिडी बढ़ाने पर दिसंबर में वोटिंग होगी।


राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, 'लगता है शटडाउन खत्म होने वाला है'। हालांकि, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ओबामा केयर सब्सिडी को 'हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मुनाफा और अमेरिकी लोगों के लिए आपदा' बताया। ट्रंप का मानना है कि सब्सिडी के बजाय लोगों को सीधे पैसे देकर उन्हें अपनी पसंद का इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, “सरकार खुलते ही मैं दोनों पार्टियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करने को तैयार हूं”।


ओबामा केयर का संदर्भ

यह शटडाउन इसी कानून के कारण हुआ था, जिसे बराक ओबामा के कार्यकाल में 2010 में पारित किया गया था। इसे 'ओबामा केयर' के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत सरकार कम और मध्यम आय वाले अमेरिकियों को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी प्रदान करती है।