अमेरिकी अदालत का ट्रंप को बड़ा झटका: टैरिफ को गैरकानूनी करार

अमेरिकी अदालत का फैसला

US court Trump tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक महत्वपूर्ण कानूनी झटका मिला है। एक संघीय अदालत ने उनके द्वारा लगाए गए अत्यधिक टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया है। हालांकि, ट्रंप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये शुल्क जारी रहेंगे। यदि ट्रंप के टैरिफ को समाप्त किया गया, तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानना आवश्यक है।

अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव

एक संघीय अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी ठहराया है। हालांकि, अदालत ने 14 अक्टूबर तक इन टैरिफ को बनाए रखने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। यदि सुप्रीम कोर्ट भी इन टैरिफ को खारिज करता है, तो अमेरिका को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों पर टैरिफ लगाए थे। 2 अप्रैल से लागू इस नीति के तहत अमेरिका ने जुलाई 2025 तक लगभग 159 बिलियन डॉलर (लगभग 14 लाख करोड़ रुपये) की आय की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ हटाने का आदेश देती है, तो अमेरिका को यह राशि वापस करनी पड़ सकती है, जिससे सरकारी खजाना कमजोर होगा और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ट्रेड डील पर प्रभाव

टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका कई देशों के साथ व्यापारिक सौदों में मजबूत स्थिति में था। लेकिन यदि ये शुल्क हटाए जाते हैं, तो ट्रंप प्रशासन की बातचीत की क्षमता कम हो सकती है। इससे कई देशों के साथ चल रही व्यापारिक डील पर असर पड़ेगा और अमेरिका के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ को खारिज किया, तो यह अमेरिका को गंभीर आर्थिक संकट में डाल सकता है।