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अमेरिकी प्रवास नीति में बदलाव: 30 देशों पर यात्रा प्रतिबंध की संभावना

अमेरिकी प्रवास नीति में हालिया बदलावों के तहत ट्रंप प्रशासन 19 देशों से यात्रा प्रतिबंध को बढ़ाकर 30 से अधिक देशों तक विस्तारित करने पर विचार कर रहा है। इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा चिंताओं और आव्रजन प्रक्रियाओं में अस्थायी ठहराव के बीच लिया गया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव ने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि कठोर कदम उठाए जाएं। USCIS ने पहले से स्वीकृत आवेदनों की पुनरावलोकन प्रक्रिया शुरू की है, जिससे आव्रजन सुरक्षा और राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है।
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अमेरिकी प्रवास नीति में बदलाव: 30 देशों पर यात्रा प्रतिबंध की संभावना

अमेरिकी प्रवास नीति का नया मोड़

अमेरिकी प्रवास नीति एक बार फिर वैश्विक चर्चा का विषय बन गई है। हालिया जानकारी के अनुसार, ट्रंप प्रशासन मौजूदा यात्रा प्रतिबंध को 19 देशों से बढ़ाकर 30 से अधिक देशों तक विस्तारित करने पर विचार कर रहा है। यह निर्णय हाल में हुई सुरक्षा घटनाओं और आव्रजन प्रक्रियाओं में अस्थायी ठहराव के बीच लिया जा रहा है।


सुरक्षा के लिए सख्त कदम

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान सुझाव दिया है कि प्रतिबंध सूची में 30 से 32 देशों को शामिल किया जाए। नोएम ने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों और सामाजिक ढांचे पर दबाव से बचने के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक है। इस बयान के बाद, अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में आव्रजन पर बहस और भी तेज हो गई है।


आव्रजन प्रक्रियाओं पर प्रभाव

रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत में 19 देशों के ग्रीन कार्ड और अन्य आव्रजन आवेदनों को रोक दिया गया था। ट्रंप प्रशासन ने यह निर्णय दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर हमले की घटना के बाद लिया, जिसमें अफगान मूल के संदिग्ध पर आरोप लगा था। इसके बाद से हाई-रिस्क देशों के नागरिकों के प्रवेश और लाभ आवेदन प्रक्रियाओं पर सख्त नियंत्रण लागू किया गया है।


USCIS की नई नीति

USCIS ने अपने नए मेमो में स्पष्ट किया है कि अब इन देशों से आए नागरिकों के पहले से स्वीकृत आवेदनों की पुनरावलोकन की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इंटरव्यू या पुनः इंटरव्यू की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले जिन लोगों को प्रतिबंध लागू होने से पहले अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई थी, उन्हें अब अधिक निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना होगा। एजेंसी के निदेशक के पास यह अधिकार होगा कि वह रोक कब हटाए और किन आवेदनों पर पुनर्विचार आवश्यक है।


शरण मामलों में अस्थायी स्थगन

USCIS ने हाल ही में शरण से जुड़े सभी मामलों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट ने उन अफगान नागरिकों के वीज़ा मामलों पर भी रोक लगा दी है, जिन्होंने पहले अमेरिकी सेना की सहायता की थी। यह निर्णय नीति में व्यापक पुनर्समीक्षा का संकेत देता है, विशेषकर उन आव्रजन लाभों के संबंध में जो बाइडेन प्रशासन के दौरान स्वीकृत किए गए थे।


नए निर्देशों का प्रभाव

जून में 12 देशों पर पूर्ण प्रवेश प्रतिबंध और 7 देशों पर सीमित प्रतिबंध लागू किया गया था, लेकिन यह संशोधित नीति अब उन सभी पर लागू हो रही है, जो प्रतिबंध लागू होने से पहले अमेरिका में रह रहे थे। नए निर्देशों के अनुसार, 90 दिनों के भीतर एक प्राथमिक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उन आवेदनों को शामिल किया जाएगा जिन पर सुरक्षा आधार पर निर्णय पुनः आवश्यक समझा गया है।


आव्रजन सुरक्षा पर बढ़ता दबाव

इस नीति परिवर्तन के बीच यह स्पष्ट है कि अमेरिका में आव्रजन सुरक्षा, राष्ट्रीय खतरे की आशंका और राजनीतिक दबाव, सभी एक साथ प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले महीनों में इस पर और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना बढ़ गई है।