आंध्र प्रदेश की नई गठबंधन सरकार पर किसानों के अधिकारों का संकट

गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप

BCY का मानना है कि सरकार का यह कदम बड़े कॉर्पोरेट्स या विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। उन्होंने यह बात मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर स्पष्ट रूप से रखी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और उनकी ज़मीनों या अधिकारों से संबंधित मामलों में ऐसा कुछ कर रही है, जिसका सीधा लाभ बड़े व्यापारिक घरानों को मिल रहा है। यह आरोप चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी सरकार की प्राथमिकता किसानों की भलाई होनी चाहिए।

BCY ने चिंता व्यक्त की कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दे रही। इसके बजाय, उनका ध्यान उन लोगों पर अधिक है जिनके पास धन और प्रभाव है। उनका कहना है कि यह सब कुछ केवल कॉर्पोरेट लाभ के लिए किया जा रहा है, और इसकी कीमत हमारे किसान चुका रहे हैं।

इस तरह के आरोप राजनीति में सामान्य हैं, लेकिन जब यह सीधे किसानों और उनकी ज़मीनों से जुड़े होते हैं, तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। BCY की यह टिप्पणी गठबंधन सरकार पर किसानों और कॉर्पोरेट्स के बीच संबंधों को लेकर दबाव बनाने की एक कोशिश प्रतीत होती है।