आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का विवाद: भाजपा का समर्थन

आम आदमी पार्टी में बढ़ता विवाद

आम आदमी पार्टी के भीतर हाल ही में एक गंभीर विवाद उभरा है। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद, राघव चड्ढा पर पार्टी के अन्य नेताओं ने तीखे आरोप लगाए हैं। चड्ढा ने इसे अपनी आवाज को दबाने की कोशिश बताया है। इस विवाद में भाजपा भी शामिल हो गई है, जिसने चड्ढा का समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं।

राघव चड्ढा पर आरोपों की बौछार

चड्ढा के बयान के बाद, पार्टी के कई नेताओं ने वीडियो जारी कर उन पर हमला किया। आरोप लगाया गया कि वह संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों की बजाय हल्के विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। यह स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं।

नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने चड्ढा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो डर जाता है, वह खत्म हो जाता है। आतिशी और संजय सिंह ने भी सवाल उठाए कि चड्ढा ने एलपीजी संकट और चुनाव आयोग जैसे मुद्दों पर चुप्पी क्यों साधी। उन्होंने यह भी कहा कि चड्ढा पार्टी के आंदोलनों से दूर रहे हैं।

चड्ढा का जवाब: आवाज दबाने की कोशिश

राघव चड्ढा ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उन्हें बोलने की अनुमति न देने की मांग की है। चड्ढा ने कहा कि वह हमेशा आम लोगों के मुद्दों को उठाते रहे हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है।

भाजपा का समर्थन

इस विवाद में भाजपा ने चड्ढा का समर्थन किया है। भाजपा नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह लोगों का इस्तेमाल कर उन्हें किनारे कर देते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चड्ढा को पहले ही बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चड्ढा को उपनेता पद से हटाना पार्टी का निर्णय है, लेकिन चड्ढा को बोलने की अनुमति न देने का अनुरोध आपत्ति का विषय है।

चड्ढा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें

कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि राघव चड्ढा भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, आप नेता अशोक मित्त ने कहा कि ये केवल अफवाहें हैं और उन्हें कहीं भी असंतोष का कोई संकेत नहीं मिला है। राघव चड्ढा पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्हें अप्रैल 2022 में चुना गया था और उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 में समाप्त होगा।