इजराइल के अनुभव से भारत को मिल सकता है नया रास्ता

भारत के लिए इजराइल का सबक

इजराइल ने अनजाने में भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीति का संकेत दिया है, जिसे अपनाने से देश की स्थिति, विशेषकर कश्मीर की, में सुधार हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कश्मीर की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। इजराइल के सीमाओं पर भी दुश्मन मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के सीमाओं पर। हाल के समय में इजराइल के कुछ क्षेत्रों में यहूदियों की संख्या में कमी आई है, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन की याद दिलाता है। इजराइल ने अपने बॉर्डर के पास एक प्रभावी ऑपरेशन शुरू किया है, जिसे अगर भारत भी अपनाए, तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं।

इजराइल का अपर गिलीली क्षेत्र

इजराइल का अपर गिलीली क्षेत्र लेबनान के साथ सीमा साझा करता है, जहां हिजबुल्ला का खतरा हमेशा बना रहता है। हाल के हमलों के कारण, इस क्षेत्र से यहूदी पलायन कर गए हैं और फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़ गई है। इससे यह हुआ कि स्थानीय फिलिस्तीनी हिजबुल्ला की सहायता करने लगे, जो कश्मीर में भी देखा जा सकता है, जहां कुछ लोग पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करते हैं।

भारत के लिए संभावनाएं

इजराइल ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विदेशों में बसे यहूदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें भारत से भी लोग शामिल हैं। इजराइल अगले पांच वर्षों में भारत के उत्तर-पूर्व में बसे बनेई मनाशे समुदाय के लगभग 6000 यहूदियों को अपर गिलीली क्षेत्र में बसाने की योजना बना रहा है। इससे इजराइल के बॉर्डर पर जनसंख्या संतुलित रहेगी। अगर भारत भी ऐसा कदम उठाए, तो यह संभव है।

सीएए कानून और संभावित लाभ

इजराइल में 'लॉ ऑफ रिटर्न' नामक कानून है, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी रहने वाला यहूदी इजराइल की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत ने सीएए कानून के माध्यम से इस दिशा में कदम बढ़ाया है। यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत आकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बस जाएं, तो इसके कई लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तानी हिंदू कश्मीर के बॉर्डर पर आकर बसने से उन्हें पाकिस्तान की स्थिति का बेहतर ज्ञान होगा।