उत्तर प्रदेश में तबादला संकट: मुख्यमंत्री का 2047 का विजन कैसे होगा साकार?

तबादला सेशन में खींचतान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र के दौरान ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों के बीच संघर्ष के चलते कई विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया ठप रही है। स्वास्थ्य विभाग, जो राज्य का सबसे बड़ा विभाग है, में भी ट्रांसफर-पोस्टिंग का कोई कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष, स्टांप और पंजीयन विभागों में कई जिलों में कई पद खाली पड़े हैं।

मुख्यमंत्री का निर्देश

इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरें। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी भी कई जिलों में पद खाली हैं। 15 जून के बाद सभी ट्रांसफर-पोस्टिंग मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति से ही होंगे। क्या इसका मतलब यह है कि विभागों के प्रमुख सचिव फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय को नहीं भेज रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में ही उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है? इस कारण विभाग अतिरिक्त प्रभार पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे कार्यप्रणाली में गिरावट आई है।

विकसित उत्तर प्रदेश का विजन

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 के विजन डाक्यूमेंट का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने का यह रोडमैप होगा। विजन डाक्यूमेंट में रामराज्य की अवधारणा को भी शामिल किया जाएगा।

आर्थिक लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि विजन डाक्यूमेंट में तीन मुख्य थीम - अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति को 12 सेक्टरों में बांटकर कार्य किया जाएगा। लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी। वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य छह ट्रिलियन डॉलर रखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 2025 में हर विभाग रिक्त पदों की समस्या से जूझ रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी का अधूरे संसाधनों के बीच विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 का विजन कैसे साकार होगा? यह एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है।