उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार: नए चेहरे और राजनीतिक समीकरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल विस्तार

लखनऊ - उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार किया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने का संकेत मिला।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में आयोजित एक समारोह में छह नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि दो राज्यमंत्रियों को पदोन्नति दी गई। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) से भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडेय को भी मंत्री बनाया गया। अन्य नए मंत्रियों में सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत शामिल हैं। राज्यमंत्री अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर को प्रमोट करके सरकार ने संगठन और क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास किया है।

मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, कृष्णा पासवान ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में हम तेजी से कार्य करेंगे। इस मंत्रिमंडल विस्तार को भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण, तीन ओबीसी और दो दलित चेहरे शामिल हैं। सपा के प्रभावशाली ब्राह्मण नेता मनोज पांडेय को शामिल करके भाजपा ने ब्राह्मण समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाट राजनीति के संदर्भ में भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने इस विस्तार के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सहयोगी दलों के समीकरणों को मजबूत करने का प्रयास किया है। इससे पहले, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार 5 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। विस्तार से पहले योगी मंत्रिमंडल में कुल 54 मंत्री थे, जिससे छह पद रिक्त थे, जिन्हें अब भर दिया गया है।