उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार: नए चेहरे और राजनीतिक समीकरण

योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। रविवार को छह नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जबकि दो राज्यमंत्रियों को प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। इस विस्तार में दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो जाट समुदाय से हैं, को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। इस मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, जाट, दलित और पिछड़े वर्गों का संतुलन देखने को मिला है।

नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण

रविवार को लोकभवन में आयोजित समारोह में सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली। इसके बाद सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय ने भी शपथ ग्रहण किया। दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वह मनोज पांडेय को मंत्री बनाए जाने को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि पार्टी ने पहले ही उन्हें निकाल दिया था।

राज्यमंत्रियों की नियुक्ति

कैबिनेट मंत्रियों के बाद अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर ने शपथ ली, जिन्हें प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली। कृष्णा पासवान पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं। नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण, तीन ओबीसी और दो दलित वर्ग से हैं। शपथ लेने के बाद सभी नए मंत्रियों ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छुए।

मंत्रिमंडल की कुल संख्या

इस विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कुल 60 मंत्री हो गए हैं, जो कि राज्य में अधिकतम संख्या है। यह योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार है, जो 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है।

भाजपा में नाराजगी

मंत्रियों की शपथ के बाद भाजपा में कुछ नाराजगी भी देखने को मिली है। मंत्री पद न मिलने से नाराज विधायक आशा मौर्या ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौर्य समाज की अनदेखी की गई है और दलबदलू नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। आशा मौर्या सीतापुर में महमूदाबाद सीट से विधायक हैं।