उत्तराखंड पंचायत चुनावों में प्रशासनिक नियुक्तियों का नया आदेश

उत्तराखंड पंचायत चुनावों की स्थिति

Uttarakhand Panchyat Chunav: उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रही अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। शासन ने हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में पंचायतों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। इन प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि जून में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। हालांकि, जुलाई में किसी भी समय चुनाव कराए जा सकते हैं। 

प्रशासकों की नियुक्ति का विवरण

शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नई पंचायतों के गठन तक या 31 जुलाई 2025 तक (जो भी पहले हो) प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई 2025, क्षेत्र पंचायतों में 29 मई 2025, और जिला पंचायतों में 1 जून 2025 को समाप्त होना था। इसके बाद से सरकार के नए आदेश का इंतजार किया जा रहा था। अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। 

निर्णय के पीछे का कारण

क्यों हुई देरी?

शासन के आदेश के अनुसार, "विपरीत परिस्थितियों के कारण ग्राम, क्षेत्र, और जिला पंचायतों के चुनाव प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नहीं कराए जा सके हैं।" इस वजह से नई पंचायतों के गठन तक या 31 जुलाई 2025 तक प्रशासकों की नियुक्ति की गई है, ताकि पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। यह निर्णय जनहित और कार्यहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। 

पंचायत चुनावों की तैयारी

पंचायत चुनाव की तैयारियां

सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में कुल 2941 क्षेत्र पंचायतों, 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों, और 7478 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।