कर्नाटक मंत्री प्रियंक खरगे की अमेरिका यात्रा पर केंद्र का प्रतिबंध विवादित

SDPI ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे को अमेरिका यात्रा के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक मंजूरी न दिए जाने की तीखी आलोचना की है। पार्टी ने इसे 'तानाशाही', 'अलोकतांत्रिक' और 'असंवैधानिक' करार देते हुए इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' का उदाहरण बताया है। प्रियंक खरगे को एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी यात्रा रद्द हो गई।

SDPI ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार लगातार संघीय सिद्धांतों पर हमला कर रही है और राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। पार्टी ने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम कर्नाटक के विकास और निवेश को प्रभावित करेंगे। SDPI ने यह भी याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्र ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को विदेश यात्रा से रोका है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के मंत्रियों के उदाहरणों का उल्लेख किया, जिन्हें पहले भी विदेश यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी।

SDPI ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह संघीय सिद्धांतों का सम्मान करे और मंत्रियों को 'राजनीतिक प्रतिशोध' के तहत विदेश यात्रा से रोकने से बचे। पार्टी ने कहा कि ऐसे कार्य न केवल राज्य के हितों को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक और संघीय संरचना को भी कमजोर करते हैं।