क़तर ने यूरोप की सुपर पावर मानसिकता को चुनौती दी

जब शेर दहाड़ता है, तो जंगल के सभी नियम बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में क़तर ने किया, जिसने यूरोप के समक्ष एक ऐसा कदम उठाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क़तर ने केवल धमकी नहीं दी, बल्कि यूरोप की उस मानसिकता को भी तोड़ दिया, जो सदियों से अन्य देशों को अपने नियमों से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। पश्चिमी देशों का दृष्टिकोण स्पष्ट है: वे नियम बनाएंगे और बाकी दुनिया को उनका पालन करना होगा। चाहे वह मानवाधिकार, पर्यावरण नीति या डेटा सुरक्षा का मामला हो, उनका पैटर्न हमेशा यही रहा है। इस बार, यूरोप ने जो कानून पेश किया, वह उनके अहंकार को दर्शाता है। इस कानून का नाम है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलीजेंस डायरेक्टिव, जिसे सीएसडी के नाम से जाना जाता है। यह नियम पूरी दुनिया के देशों पर यूरोप के नैतिक नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था।

यूरोप ने संकेत दिया है कि वह अपने ईएसजी नियमों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को ध्यान में रखने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे अमेरिका और क़तर से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यह टिप्पणी यूरोपीय संघ के कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्टिंग और उचित परिश्रम संबंधी निर्देशों पर की गई शिकायतों के बाद आई है। हालांकि इन निर्देशों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, फिर भी ये यूरोपीय संघ के बाहर की कंपनियों पर लागू होंगे, यदि वे यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार करती हैं। सीएसआरडी और सीएसडीडीडी यूरोपीय संघ के उन व्यापक उपायों का हिस्सा हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के लिए अपनाया गया है।

सीएसडीडीडी विशेष रूप से विवादास्पद साबित हो रहा है। इसका उद्देश्य कंपनियों को जलवायु परिवर्तन योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना है। यदि कंपनियाँ अपनी मूल्य श्रृंखलाओं में मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने में विफल रहती हैं, तो उन पर दंड का खतरा भी है। हाल ही में कतर के ऊर्जा मामलों के मंत्री महामहिम साद बिन शेरिदा अल-काबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यदि सीएसडीडीडी में संशोधन नहीं किया गया या इसे रद्द नहीं किया गया, तो क़तर यूरोप को एलएनजी नहीं भेजेगा। पिछले महीने, 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. सहित कई कंपनियों को पत्र भेजकर जोर दिया कि वे यूरोप की जलवायु और डीईआई आवश्यकताओं की अनदेखी करें।

क़तर ने स्पष्ट किया है कि वह यूरोप के कानूनों से नहीं, बल्कि अपने संसाधनों से बात करेगा। यह बयान यूरोप के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यूरोप का लगभग 40% एलएनजी मध्य पूर्व से आता है, जिसमें क़तर का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह वही मुद्दा है जिस पर भारत वर्षों से बोलता आ रहा है। भारत हमेशा कहता है कि पश्चिमी देश जब चाहें अपने नैतिक कार्ड का उपयोग करते हैं। कभी पर्यावरण के नाम पर भारत के उद्योगों को रोकते हैं, कभी मानवाधिकार के नाम पर हमारी संपत्तियों और कंपनियों पर उंगली उठाते हैं। भारत का संदेश हमेशा स्पष्ट रहा है: हमारी नीतियाँ हम बनाएंगे, और क़तर का यह कदम भारत की स्वतंत्र नीति का विस्तार है।