कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
नई दिल्ली में कृषि भवन में MoU पर हस्ताक्षर
नई दिल्ली - केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी की उपस्थिति में आज कृषि भवन में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। पहले MoU के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और डाक विभाग के बीच कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक और कीटनाशक) के सैंपलों की सुरक्षित और डिजिटल ट्रैकिंग आधारित ढुलाई के लिए सहमति बनी। दूसरे MoU में ग्रामीण विकास मंत्रालय, डाक विभाग और DAY-NRLM के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी और ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह भी शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये MoU विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे, जो किसानों के हितों की रक्षा के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि घटिया बीज, खाद और कीटनाशक किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, और अब सैंपलों की सुरक्षित ढुलाई से छेड़छाड़ और देरी की संभावनाएं कम होंगी। इससे प्रयोगशालाओं को समय पर और विश्वसनीय रिपोर्ट मिल सकेगी, जिससे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव होगी।
उन्होंने आगे कहा कि डाक विभाग के बारकोड और क्यूआर कोड आधारित नेटवर्क का उपयोग करके देशभर से सैंपल सुरक्षित रूप से प्रयोगशालाओं तक पहुंचाए जाएंगे। चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार Pesticide Act और Seed Act के तहत घटिया कीटनाशकों और बीजों पर सख्त दंडात्मक प्रावधानों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास मिलकर लगभग 70 प्रतिशत भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को मजबूत करना आवश्यक है।
DAY-NRLM से जुड़ी महिलाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से अधिक 'लखपति दीदियां' गरीबी उन्मूलन का एक अद्वितीय मॉडल हैं। नए MoU के माध्यम से डाक विभाग के जरिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विस्तार होने से महिलाओं की आय में 15 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक की वृद्धि की उम्मीद है। 'बीसी सखी' मॉडल को डाक विभाग के नेटवर्क से जोड़ने पर गांव-गांव और घर-घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचेंगी।
केंद्रीय मंत्री ने इसे 'Whole of Government' दृष्टिकोण का एक उदाहरण बताते हुए कहा कि जब सभी विभाग एक साथ काम करते हैं, तो परिणाम बेहतर होते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन दोनों MoU के माध्यम से कृषि इनपुट की गुणवत्ता नियंत्रण और ग्रामीण वित्तीय समावेशन को नई गति मिलेगी।
शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में इन MoU का महत्वपूर्ण योगदान होगा।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट और पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनें प्रदान की जाएंगी, जिससे वे विभिन्न सेवाएं सीधे घरों तक पहुंचा सकें।