केंद्र सरकार का लोकसभा सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव, महिलाओं के लिए आरक्षण भी शामिल

नई दिल्ली में प्रस्तावित लोकसभा सीटों की संख्या

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव पेश किया है। सूत्रों के अनुसार, संसद के 16 अप्रैल से शुरू होने वाले तीन दिवसीय सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान भी होगा। इस प्रस्ताव में 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिवसीय सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें 2029 से लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी।

सरकार ने मंगलवार को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा सभी सांसदों को भेजा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव जनसंख्या की परिभाषा को लेकर है, जिससे संसद को यह तय करने का अधिकार मिलेगा कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किस आंकड़े का उपयोग किया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।