केंद्र सरकार ने नई योजनाओं को दी मंजूरी, युवाओं को मिलेगी रोजगार सहायता

नई योजनाओं की घोषणा

नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव के समान एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में स्थायी और संगठित रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके तहत सरकार कुल 1.07 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

ELI योजना के विवरण

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ELI योजना के अंतर्गत दो भाग होंगे: पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में, नई नियुक्तियों पर सरकार कर्मचारी की एक महीने की सैलरी (अधिकतम 15,000 रुपये) को दो किस्तों में प्रोत्साहन के रूप में देगी। पहली किस्त नियुक्ति के छह महीने बाद और दूसरी किस्त 12 महीने बाद दी जाएगी। वहीं, पार्ट बी के तहत, दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चार साल तक मिलेगा।

खेलो भारत नीति का नया संस्करण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र ‘खेलो भारत नीति’ को भी मंजूरी दी है। 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति लागू की गई थी, और अब केंद्र सरकार खेल भारत नीति 2025 को लागू करने जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। वैष्णव ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश को खेल के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल करना है।

अन्य योजनाओं की मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (लागत 1.07 लाख करोड़ रुपये), रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) योजना (लागत 1 लाख करोड़ रुपये), राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने (लागत 1,853 करोड़ रुपये) को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (DRI) स्कीम के तहत सरकार 17 क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी।