केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी
महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कई परिवर्तनकारी योजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन (ELI) योजना, अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना, राष्ट्रीय खेल नीति 2025, और तमिलनाडु में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वैष्णव ने दिल्ली में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए ये चार महत्वपूर्ण निर्णय युवाओं को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, खेलों को प्रोत्साहित करने और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तैयार किए गए हैं।”
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Union Cabinet approves Employment Linked Incentive Scheme - Rs 1.07 Lakh Crores, Research Development and Innovation (RDI) scheme - Rs 1 Lakh Crores, National Sports Policy 2025 and Four-laning of Paramakudi-Ramanathapuram national… pic.twitter.com/kAm0Bl0TtP
— News Media (@NewsMedia) July 1, 2025
रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन: 1.07 लाख करोड़ रुपये का निवेश
विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन (ELI) योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना में दो भाग हैं: पहला भाग नए रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है, जबकि दूसरा भाग दीर्घकालिक कार्यबल को बनाए रखने वाले व्यवसायों को पुरस्कृत करता है।
वैष्णव ने कहा, “यह एक व्यापक पैकेज है जो पिछले केंद्रीय बजट में की गई रोजगार घोषणाओं के अनुरूप है। यह भारत की विनिर्माण-प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में कार्य करेगा।”
अनुसंधान और नवाचार: 1 लाख करोड़ रुपये का RDI योजना
अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन (ANRF) ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों के सफल मॉडलों का अध्ययन कर इस योजना के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया है। वैष्णव ने कहा, “यह कार्यक्रम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है और अनुसंधान विचारों को ठोस उत्पादों में बदलने का लक्ष्य रखता है।” यह योजना अकादमिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।
राष्ट्रीय खेल नीति 2025: जमीनी स्तर से शीर्ष तक प्रतिभा विकास
पिछले एक दशक में भारत के खेल क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक प्रतिभाओं को निखारने, कोचिंग तक पहुंच बढ़ाने और खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। वैष्णव ने कहा, “हमारे खेल क्षेत्र की उपलब्धियों की गति को आगे बढ़ाते हुए, यह नीति सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक युवा एथलीट को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने और सफल होने का अवसर मिले।”
तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
दक्षिण भारत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग के 46.7 किमी हिस्से को चार-लेन करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 1,853 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वैष्णव ने कहा, “पंबन ब्रिज के पास पहले से ही दो-लेन सड़क मौजूद है। धनुषकोडी तक समुद्री हिस्से के लिए डीपीआर भी तैयार हो रही है।” यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, यात्रा समय में कमी और रामनाथपुरम क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी।
एक रणनीतिक कदम
मंत्रिमंडल के ये निर्णय युवा सशक्तिकरण, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, अनुसंधान उत्कृष्टता, खेल विकास और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्रित हैं। ये पहल भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को नया आकार देंगी और दीर्घकालिक समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी।